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24 घंटे में राजनीतिक दलों के चंदे के धंधे का होगा खुलासा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर राजनीति हुई तेज़।

24 घंटे में राजनीतिक दलों के चंदे के धंधे का होगा खुलासा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर राजनीति हुई तेज़।

राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में अब आगामी 24 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा इलेक्टोरल बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और 12 मार्च तक जानकारी देने को निर्देशित किया है
इस दौरान स्टेट बैंक ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का वक़्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 15 फ़रवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक क़रार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया और 30 जून तक का वक्त मांगा था लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक से कहा है कि 12 मार्च तक जानकारी दे कि पिछले पांच सालों में किस राजनीतिक दल ने कितने रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को दिए हैं?

दूसरी तरफ विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर एसबीआई को और समय न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि, “100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई.” उन्होंने ने कहा, “इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के कनेक्शन की पोल खोल कर रख देगा अब नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने आएगा।

जबलपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण पाण्डेय ने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग-अलग होते हैं देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले राजनीतिक दल का अब असली चेहरा सामने आएगा काला धन की बात करने वाले अपने धन को छिपाने के लिए छटपटा रहे हैं उद्योगपतियों और माफियाओं से लिए गए चंदे का गंदा धंधा उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेनकाब हो जाएगा श्री पांडेय ने कहा की ईडी- सीबीआई-आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूली की गई है उद्योगपतियों से चंदा लेकर उन्हें नाजायज तरीके से लाभ पहुंच गए हैं खुद को देश समझने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया है और आने वाले 24 घंटे में राजनीतिक दलों के काले धन सार्वजनिक हो जाएंगे।

 

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